MBअॅड. मयूर बैसाने
← कार्याकडे परत
मराठी20 May 2026

अश्र्लील व्हीडीओ दाखवून बालिकेवर अत्याचार प्रकरणी धुळे कोर्टाने आरोपीस जामिन नाकारला

अँड. जी. वाय. पाटील, अँड. मयुर बैसाणे यांचा प्रभावी युक्तीवाद

Photo 1 of 1

धुळे (श्रमराज्य.कॉम) - ११ वर्षीय बालिकेस अश्लील व्हीडीओ दाखवुन तिच्या सोबत अनैतिक कृत्य केल्याप्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावत त्यास जामिन नाकारला. सरकारी वकिल जी. वाय. पाटील तसेच अँड. मयुर बैसाणे यांनी संयुक्त युक्तिवाद केला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार घटनेची थोडक्यात हकीकत की, तीन एप्रिल २०२६ रोजी पिडीता ही शिकवणीला जात असतांना तिच्या घराशेजारीच राहणारा संशयित हा तिला बळजबरीने गाडीवर बसवले तसेच पिडीतेस संशयित निर्जन स्थळी घेवून गेला. त्यावेळी आरोपीने पिडीतेला अश्लील पॉर्न व्हीडीओ दाखवुन तिच्या सोबत अनैतिक कृत्य व बळजबरी केली. तसेच सदरची घटना घरी सांगितल्यास मारून टाकण्याची धमकी दिली.

परंतु पिडीता ही घाबरलेल्या अवस्थेत असल्याने घरच्यांनी विचारपुस केल्यानंतर पिडीतेने घरच्यांना सदरची घटना सांगितली. त्यानंतर पिडीताच्या वडिलांनी दोंडाईचा पोलीस स्टेशन येथे भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम ७४, ७५ तसेच बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ चे कलम ८ व १२ अन्वये आरोपी अनिल उर्फ विक्की पौलाद माळी याच्या विरूध्द फिर्याद दाखल केली.

तद्नंतर आरोपीला अटक करण्यात आली होती. आरोपीने दोषारोपपत्रापूर्वी विशेष न्यायालयात जामीन मिळावा म्हणून जामीन अर्ज क्र. ३७८/२०२६ सादर केला होता. सदर जामीन अर्जावर विशेष न्यायाधीश श्रीमती यास्मिन देशमुख यांच्या न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली.

सुनावणीच्या वेळी सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकिल जी. वाय. पाटील व मुळ फिर्यादीतर्फे अँड. मयुर मेघराज बैसाणे यांनी युक्तीवाद केला. अँड. मयुर बैसाणे यांनी विविध दाखले देत आरोपींचा जामीन नामंजूर करणे गरजेचे असल्याचा युक्तीवाद केला. तो ग्राह्य धरून विशेष न्यायाधीश श्रीमती यास्मिन देशमुख यांनी आरोपी अनिल उर्फ विक्की पौलाद माळी याचा दि. २० मे २०२६ रोजी नियमित जामीन अर्ज नामंजूर केला. या कामी अँड. पाटील व अँड. मयुर बैसाणे यांना प्रमुख जिल्हा सरकारी वकिल देवेंद्रसिंह तवर यांचे मार्गदर्शन लाभले.

प्रकरणाचे वर्णन अशील गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी सामान्य आणि अनामिक ठेवले आहे. मागील निकाल भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाहीत.

तत्सम प्रकरणे